काठमाडौं । एकल महिला (विधवा) र उनीहरुका १८ वर्ष मुनीका छोराछोरीलाई क्यान्सर रोगको उपचारमा ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित ‘नेपाल क्यान्सर अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर’ले छुट दिने भएको छ ।
उक्त विषयमा आज अस्पताल र मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहबीच समझादारीपत्रमा सम्झौता भएसँगै उनीहरूले सो सुविधा प्राप्त गर्ने भएका हुन् । समूहको केन्द्रीय कार्यालय, छहारी भवन, बुढानीलकण्ठमा भएको कार्यक्रममा अस्पतालका अध्यक्ष डा सुदीप श्रेष्ठ र समूहका अध्यक्ष कविता पाँडेले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका गर्नु भएको थियो ।
एकल महिला समूहमा देश भरिमा करिब ८० हजार सदस्य छन् । सम्झौताबमोजिम रेडियोलोजी, ल्याबोरोटरी, श्यया, स्वास्थ्य हेरचाह र निरोगी कार्यक्रममा १० प्रतिशत र रेडिएसन थेरापी र किमोका लागि पाँच प्रतिशत छुट दिइनेछ । नेपाल सरकारले जटिल रोगको शल्यक्रियाका लागि रु एक लाखसम्म अनुदान पनि दिँदै आएको छ ।
यो सुविधा देश भरिका एकल महिला समूहका सदस्यले पाउने छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य एवं समूहका संस्थापक अध्यक्ष लिली थापाको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा अस्पतालले अर्बुद रोगमा ‘वेलनेस प्याकेज’ अन्तर्गत समूहका सदस्यलाई उपचारमा छुट दिने अस्पतालका सञ्चालक सदस्य स्वरूपा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अर्बुद भएर निको भएकाहरूलाई देख्दा अरूलाई पनि उत्प्रेरणा हुने भएकाले यो रोग लाग्दैमा मरिँदैन भन्ने जागरण फैलाउन आग्रह गर्नुभयो । बुढानीलकण्ठका नगरपालिकाका मेयर मीठाराम अधिकारीले विपन्न, असाहाय र गरिब परिवार र विरामीलाई नगरपालिकाका तर्फबाट पनि स्वास्थ्य सेवामा विशेष सहयोगका कार्यक्रम राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा अर्बुद रोग (क्यान्सर ) लागेर निको भएकी एकल महिला प्रतिमा विष्टले सुरूमा रोग लागेको थाहा पाउँदा दुःख लागे पनि छिटो उपचार गरेका कारणले आफूलाई एक बर्षमा नै निको भएको बताउनु भयो । तर क्यान्सर रोगको उपचार एकदमै मंहगो भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले ‘श्रीमान् बितेको र परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका जस्ता दुःख जीवनमा खेपियो तर स्तनमा क्यान्सर भयो भन्दा खप्न गाह्रो भएको बताउनु भयो । किमो चढाएपछि कपाल त कुखुराको प्याँखजस्तो पुर्लक–पुर्लक झर्दाे रहेछ ।’ उक्त समूहका दुई कर्मचारी यसअघि यही रोगका कारण निधन भइसकेको जानकारी दिदै सस्थाकी अध्यक्ष कविता पाण्डेले यो एकल महिलाका लागी एउटा सानो प्रयास भएको बताउनु भयो ।
तर सहाय र गरिब एकल महिलाका लागि राज्यको तर्फबाट उपाचारमा बिशेष छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो । त्यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार समूहका तर्फबाट छलफल भइरहेको बताउनु भयो ।
