माइतीघर धर्नामा रहेका आरती साहका परिवार प्रहरीको नियन्त्रणमा

0
100

काठमाडौं । काठमाडौंको माइतीघर धर्नामा रहेका आरती साहका परिवारलाई प्रहरीले शनिबार नियन्त्रणमा लिएको छ। आरतीका बुवा विनोदप्रसाद साह, आमा निर्मलादेवी र भाइ प्रेमलाई नियन्त्रणमा लिएर राखेको जिल्ला प्रहरीले जानकारी दिएको छ उहाँहरूलाई अहिले प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा राखिएको छ।

धर्नामा रहेका पीडित परिवारले राखेका फ्लेक्समा प्रहरीको तस्वीर राखेका कारण उहाँहरुलाई नियन्त्रणमा लिनु परेको प्रहरीको भनाइ छ । आरतीका परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका एसपी विश्वराज खड्का र डिएसपी वेदप्रकाश गौतममाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै तस्बिर राखी प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।
एसपी खड्का र डिएसपी गौतमले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका कारण उहाँहरुलाई नियन्त्रण्मा लिएको बताइएको छ ।

धनुषाको नगराइन नगरपालिका (८ की आरती विनोदप्रसाद र निर्मलादेवीकी जेठी छोरी थिइन्। आरतीको दुई वर्षअघि विवाह भएको थियो। गत जेठ ७ गते साँझ साढे ६ बजे विनोदप्रसादलाई आरतीका ससुरा मदनमोहन साहले फोन गरेका थिए। आरतीको स्वास्थ्य अवस्था खराब भएकाले जनकपुरको काव्या अस्पतालमा बोलाइएको थियो। तर उनीहरू अस्पताल पुग्दा आरतीको मृत्यु भइसकेको थियो। उनको शरीरमा निलडाम र खुट्टाहरू सुन्निएको देखेपछि आरतीको हत्या भएको परिवारले शंका गरेका थिए।

जेठ ८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा आरतीका श्रीमान् मोतीबाबु, सासू रेणुदेवी, ससुरा मदनमोहन र देवर रविविरूद्ध आरतीका बुवाले उजुरी दिन खोजेका थिए। तर प्रहरीले उजुरी लिन नमानेपछि ससुरा र श्रीमानविरूद्ध मात्रै उजुरी दिइएको थियो। पीडित परिवारले उनीहरूविरूद्ध आत्महत्या दुरूत्साहनसँगै कर्तव्य ज्यानमा उजुरी दिएका थिए।

प्रहरीलाई जेठ ८ गते उजुरी बुझाएपछि मात्र पोस्टमर्टम गरी आरतीको शव जलाउन अनुमति दिएका थिए। जिल्ला अदालत धनुषाले आरतीका श्रीमान मोतीबाबु र ससुरा मदनमोहनलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएको थियो। त्यसविरूद्ध आरोपीहरू उच्च अदालत पुगेका थिए।

असोज १८ गते उच्च अदालत जनकपुरले मोतिबाबु र मदनमोहनलाई साधारण तारेखमा छाडेको थियो। मुख्यन्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र न्यायाधीश किरण पोखरेलको संयुक्त इजालसले आरतीका माइतीपक्षले दिएको जाहेरीमा प्रमाण नपुगेको भन्दै उनीहरूलाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको थियो।

हत्याको घटना नभई आत्महत्याजस्तो देखिएकाले पनि उनीहरूलाई साधारण तारेखमा छोडिएको उच्च अदालत जनकपुरका रजिष्ट्रार खड्गराज अधिकारीले जानकारी दिएका थिए।