संघीय संसदको संयुक्त बैठकको छलफलमा सांसद डा.बिमलाका पाँच सुझाव

0
312

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य डा.बिमला राई पौड्यालले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीमा पाँचवटा संशोधनका सुझावहरू दिनु भएको छ ।

आइतबार संसदमा बोल्दै उहाँले नियम २ को परिभाषामा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति भनेर एउटा परिभाषा थप्दा ठिक हुने बताउनु भयो । त्यहाँ सभामुख वा अध्यक्ष भनेर लेख्यो भने राम्रो हुने उहाँको सुझाव थियो ।

बजेटको र नीति तथा कार्यक्रमको बेलामा मात्र संयुक्त बैठक बस्नु भन्दा कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री ज्यूले संशोधन गर्नु पर्ने विषय हुने भएकाले अन्य अवस्थामा पनि बैठक बस्नु पर्ने सांसद पौड्यालको भनाइ छ ।

‘अहिले प्रधानमन्त्री औपचारिक भ्रमणमा विदेशमा जाँदै हुनुहुन्छ । यस्तो वेलामा तथा देशमा ठूलै विपत्ति परेको बेलामा संयुक्त बैठकको आवश्यक्ता पर्छ । यसैले अन्य महत्वपूर्ण समयमा पनि संयुक्त बैठक बोलाउनु पर्छ,’ पौडेलले भन्नुभयो ।

नियम ६ मा भएको सभाको अध्यक्षता त्यसमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको जिम्वेबारी र मर्यादालाई व्यवस्थित र सन्तुलित गर्ने हो भने सभाको अध्यक्षता सभाका अध्यक्ष र सभामुखले पालैपालो गर्नु पर्ने उहाको भनाइ छ ।

नियम २६ मा भएको संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी आफूले दुईवटा प्रस्ताव राखेको बताउनु भएको छ । एउटा सुनुवाईको अवधि ४५ दिन भनिएको छ ४५ दिनको सट्टा समिति बनेको छैन् भने समिति बनि नसकेको अवस्थालाई ४५ दिन गणना गर्नु भएन ।

कुनै पनि तरिकाले यदि समिति बन्न सक्ने अवस्था छैन् तर, संसदीय सुनुवाइ गर्नु पर्ने अवस्था छ भने राष्ट्रिय सभाले १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेर भएपनि संसदीय सुनुवाई नियुक्तिको लागि गर्नै पर्छ भन्ने खालको प्रावधान थप्याँै भने संसदीय सुनुवाई विना कुनै पनि महत्वपूर्ण नियुक्ति हुन सक्दैन । यसो भएको खण्डमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा परिपूरक हुनेछन् ।

परिच्छेद ६ को संयुक्त समिति सम्बन्धि व्यवस्था भएकाले यसको नियम ३२ पछाडि परिच्छेद सात थप्न संसद पौडेलको आग्रह छ । सात थप्नु पर्ने कारण खुलाउँदै उँहा भन्नुहुन्छ ‘संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान लैङ्गिक समनता तथा समावेशीका हिसावले उत्कृष्ट छ । यो साउथ एसियामा मात्र नभएर विश्वमा नै राम्रो मानिन्छ त्यो कसरी संभव भयो त ?

लैङ्गिक समनता थुप्रै प्रावधानहरू कसरी आएका थिए भने महिला सांसदहरूको संयन्त्र निमार्ण भएको थियो र त्यो संयन्त्रले कमन एजेण्डाहरू तथा साझा सवालहरूमा एक्यवद्धता हासिल गरेका थिए । त्यो व्यवस्था अहिले छैन् । यसमा मेरो सुझाव एउटा संयुक्त समिति बनाऔं ।’

लैङ्गिक समनता सम्बन्धमा निर्देशन तथा कार्यान्वयन अनुगमन समिति र, संविधानको भावना अनुरुप राज्यका सबै निकाय र तहमा लैङ्गिक समनता सुनिश्चित तथा लैङ्गिक विभेद र हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धि कानून बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै, संरचना निर्मांण र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक निर्देशन गर्न यी विषयवस्तुमा विशेष छलफल गरी समान धारणा बनाउन र सम्बन्धित निकायका काम कारवाहीलाई संयुक्त रुपमा अनुगमन गर्न गराउन एक छुट्टै संयुक्त समिति, लैङ्गिक सम्बन्धमा निर्देशन तथा अनुगमन समिति रहनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।