काठमाडौं । अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित निर्वाचन सम्बन्धि कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयकमा आफ्ना सुझावहरू दिने भएको छ । सञ्जालले शुक्रबार काठमाडौंमा सांसद, महिला अधिकारकर्मी एवम् सरोकारवालासँग छलफल गर्दै अयोगलाई सुझाव दिने भएको हो ।

कार्यक्रममा निवर्तमान सांसद एवम् सञ्जालकी पूर्व अध्यक्ष यशोदा सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वलाई परिमार्जन गरि स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत र प्रदेशमा ४० प्रतिशत पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । यस्तै, मतदाताको विवरण संकलन तथा अध्यावधि कम्तिमा एक वडामा १ स्थान नछुट्ने गरी तोकिनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उम्मेदवार ऐनमा वाध्याकारी व्यवस्था गर्नु पर्नेमा उहाँको जोड थियो । कार्यक्रममा निर्वाचन अधिकृत मतदान अधिकृत र अन्यकर्मचारी नियुक्तिमा पनि एक तिहाई महिला प्रतितिधित्व रहनु पर्ने सञ्जालले सुझाव दिएको छ ।  सुवेदीले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अत्यन्त राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसमा पूर्ण नभएको बताउनु भयो ।

सुवेदीले भन्नुभयो, “मतदाता नामावली संकलन गर्दा वडास्तरमा गएर संकलन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौं । कर्मचारी खटाउँदा निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृतमा ३३ प्रतिशत महिला लिइनुपर्छ ।” राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एक महिला आउने गरेर, फरक–फरक समुदायको साथै, महिला नभएका ठाउँमा पुरुष आउन सक्ने व्यवस्था समेत गरिनु पर्ने छ, ।’

यसैगरी, सञ्जालकी पूर्व अध्यक्ष सावित्रा भुसालले महिला प्रतिनिधित्व अभिवृद्धिका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुने बताउनुभयो । पूर्व अध्यक्ष सुवेदीले ऐनमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरप्रमुख, उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था भएको तर फरक दलको हुँदा अनिवार्य नहुने भएको हुँदा गठबन्धनबाट महिलाले धेरै सीट गुमाउनुपरेको बताउनुभयो ।

भुसालले भन्नुभयो, “वास्तवमा भन्ने हो भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भइदिए खर्चको हिसाबले र महिला प्रतिनिधित्वका हिसाबले पनि सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो ।” अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको कुरा उठाइरहेको छ । अब ३३ प्रतिशतको कुरा मात्र गर्दैनौं उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन आयोगले महिलासम्बन्धी कुरामा धेरै नै सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । तर अहिले ल्याउन थालेको विधेयक पूर्ण छैन । वडा तहमा दलित महिला नभएको अवस्था छ, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ ।”

कार्यक्रममा नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका सचिव तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य मदन कुमारी शाह (गरिमा) ले राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपतिमा र अथवा वा भन्ने शब्द जानिजानि राखिएको बताउनु भएको छ । उहाँले सो समयमा यस विषयमा संविधान मस्यौदा समितिमा धेरै बहस भएको जानकारी समेत दिनुभयो ।

आफू पनि त्यस समितिमा भएका कारण महिला सासंद र अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले र र वा शब्दप्रति आपत्ति जनाए पनि शक्तिसन्तुलनको हिसावले निणार्यकमा पुरुषहरु हुनु भएकाले महिला सासंदहरुले लडाई लड्दा लड्दै नसकेको उहाँले भनाइ थियो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा र, र वा मा वा नै लेखिनु पर्नेमा आफ्नो जोड रहेको थियो ।

यसका लागि संविधान संशोधन गर्नु पर्ने भएकाले यसको नेतृत्व अन्तर पार्टी सञ्जालले लिनु पर्नेमा माननीय गरिमाको जोड थियो । साथै, उहाँले राष्ट्रिय सभामा आइटी, साइन्सका विज्ञलाई मात्र ल्याउने थलो नभइकन यहाँ लामो समय राजनीति गरेका र राजनीतिमा विज्ञता हासिल गरेका मानिस पनि आउने ठाउँ भएको बताउनु भयो ।

उहाँले महिला अधिकारका लागि लड्नु पर्ने ठाउँ आफ्नै पार्टी भएको बताउनु भयो । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा उहाँको जोड थियो । यसैगरी, अर्का सासंद सुमना श्रेष्ठले महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चुनाव लड्नका लागि राज्यले नै कोष खडा गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न देशमा यस किसिमको कोष खडा गर्ने गरेको उदाहरण दिंदै नेपालमा पनि त्यसको शुरुवात हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

निर्वाचन आयोगले महिलासम्बन्धी कुरामा धेरै नै सकारात्मक भएपनि अहिले ल्याउन थालेको विधेयक पूर्ण नभएको सञ्जालको ठहर छ ।