काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउन सत्तारूढ दलले तयारी गरिरहेको छ । इन्दिरा राना मगरलाई प्रक्रिया पु¥याएर नै हटाउनका लागि सोमबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको शीर्ष नेता उपस्थित बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख रानाविरूद्ध प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गर्नु भएको हो ।


यो निर्णय एमाले एक्लैले मात्र नभएर एमाले र  नेपाली कांग्रेसको साझा प्रस्ताव भएको बताइएको छ । संवैधानिक परिषदको निर्णय ‘कम्फर्टेबल’ हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको उक्त प्रस्तावमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दल सहमत रहेको बताइएको छ। 


अहिलेको प्रावधानअनुसार संवैधानिक परिषदको निर्णय ५० प्रतिशत सदस्यबाट हुन्छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
सदस्यहहरू मध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन्। यसो हुँदा दुवैतिर ५०/५० प्रतिशत हुने र निर्णय गर्न कठिन हुने देखिन्छ । 
उपसभामुख रानामगरले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्र विवादमा परेको थियो। 

 



टिप्पणीहरू

सम्बन्धित समाचार